Cin News

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रस्तावका बारेमा छानबिनका लागि प्रतिनिधि सभाले समिति बनायो तर चार महिनासम्म एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन । जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्रका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । उक्त प्रस्तावका बारेमा अध्ययन गर्न २१ दिनपछि ११ सदस्यीय महाअभियोग सिफारिस समिति गठन गगरेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका चार, काँग्रेस, माओवादीका २÷२, एकीकृत समाजवादी पार्टीका, जसपा र लोसपाका १/१ जना सांसद समितिमा छन् । ‘अनौपचारिक कुराकानीहरू त भइराखेको छ । औपचारिक बैठक बसेको छैन ।’ समिति सदस्य कल्याणी कुमारी खडकाले भन्नुभयो, ‘हामी छिटै बैठक बस्ने तयारीमा छौँ ।’ प्रस्तावित महाअभियोगमा प्रधानन्यायाधीश जबराको आचरणमाथि २१ प्रश्न उठाइएको छ । संविधानको धारा १ सय १ अनुसार गठन भएको उक्त समितिलाई ती प्रश्नमा छानबिन गरि महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण भएनभएको बुझ्ने अनि सिफारिस गर्ने अधिकार छ ।